भारतीय ग्रामीण व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में डा० अम्बेडकर
Dr. Rajeev Chaudhary
Vol. 1, Issue 3, October–December 2026
भारतीय समाज में सामाजिकए आर्थिक एवं राजनीतिक असमानता का प्रमुख कारण शक्ति के स्रोतों का असमान वितरण तथा जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था रही है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में यह असमानता विशेष रूप से दलितोंए महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्गों के संदर्भ में स्पष्ट दिखाई देती है। डॉण् भीमराव अम्बेडकर का चिंतन इसी असमानतापूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज की स्थापना पर केंद्रित था। उन्होंने ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावए सामाजिक पूर्वाग्रहए अस्पृश्यता एवं आर्थिक शोषण को सामाजिक न्याय की स्थापना में प्रमुख बाधा माना। उनके अनुसार केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर्याप्त नहीं हैए बल्कि उसे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना भी आवश्यक है। डॉण् अम्बेडकर ने स्वतंत्रताए समानता एवं बंधुत्व को सामाजिक लोकतंत्र के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया तथा शिक्षाए संगठन और संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण माध्यम माना। उन्होंने दलितोंए अल्पसंख्यकोंए श्रमिकों एवं महिलाओं के अधिकारोंए सम्मान और सत्ता में उचित भागीदारी पर विशेष बल दिया। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने शिक्षाए संपत्ति के अधिकार तथा हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया। प्रस्तुत शोध.आलेख में भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में डॉण् अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारोंए लोकतंत्र की अवधारणाए जाति व्यवस्था के विरोधए लैंगिक समानता तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में राज्य की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि डॉण् अम्बेडकर का अंतिम लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहींए बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भी समानता और व्यक्ति की गरिमा पर आधारित वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना था।